जायज़ा डेली न्यूज़ दिल्ली संवाददाता ईरान के मामले में अमरीका के मंसूबे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने सहयोगियों से भी तगड़ा झटका लगा है जिसपर अमरीका की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगभग सभी सदस्यों ने अमरीका द्वारा ईरान पर और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने के निर्णय को ग़लत ठहराया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, 15 में से 13 सदस्यों ने कहा है कि अमरीका का यह निर्णय इसलिए ग़लत है क्योंकि वो परमाणु समझौते के तहत सहमति से बनी एक प्रक्रिया पर चल रहा है. अमरीका इस समझौते को दो साल पहले तोड़ चुका है। बीते 24 घंटे में, जब से अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ‘अगले 30 दिन के भीतर ईरान पर दोबारा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं’, तब से उसके पुराने सहयोगियों ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी और बेल्जियम समेत चीन, रूस, वियतनाम, सेंट विंसेंट, दक्षिण अफ़्रीका, इंडोनेशिया, एस्टोनिया और ट्यूनेशिया चिट्ठी लिखकर अमरीका के निर्णय को ग़लत ठहरा चुके हैं। अमरीका ने ईरान पर विश्व शक्तियों के साथ 2015 के समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है जिसका उद्देश्य प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था. लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ‘सबसे ख़राब डील’ बताते हुए साल 2018 में इसे छोड़ दिया था । राजनयिकों ने कहा है कि रूस और चीन समेत कई अन्य देश एक बार फिर ईरान पर प्रतिबंध लगाने का इरादा नहीं रखते और वो इसके ख़िलाफ़ हैं. मगर पोम्पियो ने शुक्रवार को रूस और चीन को फिर यह चेतावनी दी कि अगर वो ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू करने से इनकार करेंगे, तो अमरीका इस पर कार्रवाई करेगा।अमरीका चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 के तहत संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिबंध ईरान से हटा लिये गए थे, वो 19 सितंबर तक फिर से ईरान पर लग जायें। यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र असेंबली में वैश्विक नेताओं के बीच भाषण देने से ठीक कुछ दिन पहले लेकिन अमरीका को इस प्रस्ताव के तुरंत बाद विरोध का सामना करना पड़ा है। चीन और रूस ही नहीं, बल्कि अमरीका के यूरोपीय सहयोगियों ने भी कहा है कि ट्रंप प्रशासन की इस माँग का आधार ‘अवैध’ है।
