समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि दल राजभवन पहुँचा राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी नरेश उत्तम पटेल की अध्यक्षता में पहुंचा दल राजभवन पहुँचा एमएलसी सुनील साजन , उदयवीर सिंह और आनंद भदौरिया भी प्रतिनिधि दल में शामिल थे।
जायज़ा डेली न्यूज़ दिल्ली,दंगो पर हो रही पुलिस जाँच में एक तरफ़ा कार्रवाई पर विपक्षी दलों के अलावा भी आवाज़े उठ रही है।दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट इस समय चर्चा का विषय बानी हुई है। पिछले दिनों इसी मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर ख़ालिद को भी गिरफ़्तार किया गया।दिल्ली पुलिस के इस क़दम की कई हलकों में कड़ी आलोचना की गई। देश के नौ पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को पत्र लिखकर दिल्ली दंगों की जाँच पर सवाल उठाए हैं।लेकिन इन नौ पूर्व आईपीएस अधिकारियों से अलग भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड अधिकारी जूलियो फ्रांसिस रिबेरो ने भी दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लिया है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उनका पत्राचार ने भी ख़ूब सुर्ख़ियाँ बटोरीं।रिबेरो ने अपने पत्र में दिल्ली पुलिस की जाँच पर सवाल उठाए, तो जवाब दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी आया। उन्होंने कहा- हमारी जाँच तथ्यों और सबूतों पर आधारित होती है। यह इससे प्रभावित नहीं होती कि जाँच के दायरे में आया शख़्स कितना नामी है या कितने बड़े व्यक्तित्व वाला है।इस साल फ़रवरी के आख़िरी हफ़्ते में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मारे गए लोगों में से 40 मुसलमान और 12 हिंदू थे। एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई थी। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 17 हज़ार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है।अभियुक्तों पर यूएपीए,आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत कई धाराएँ लगाई गई हैं।अब रिबेरो ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ पत्राचार को विराम देना चाहते हैं। उनका कहना है कि जिन बातों की तरफ़ दिल्ली पुलिस का वो ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, वो उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ इंसाफ़ होना मायने नहीं रखता, जब तक कि वो होता हुआ ना दिखे. वो कहते हैं कि दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में जो पुलिस जाँच का तरीक़ा अब तक रहा है, उससे ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिखता।अलबत्ता उनके हिसाब से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ही कठघरे में खड़ी नज़र आ रही है। जूलियो रिबेरो का मानना है कि जिन आशंकाओं को उन्होंने ख़त में ज़ाहिर किया था, उस पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। ये पहली बार नहीं है। जब जूलियो रिबेरो ने किसी उच्चासीन पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी हो। जूलियो रिबेरो का कहना है कि उनके साथ कुछ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने ‘कांस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप’नाम की एक संस्था बनाई है।
जूलियो रिबेरो कहते हैं कि पिछले तीन साल से ये ग्रुप ऐसे मुद्दों को लेकर हस्तक्षेप करता रहा है, जहाँ लगता है कि संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार किया जा रहा है। वो बताते हैं, “इसके अलावा मैंने भारतीय जनता पार्टी के तीन नेताओं का नाम भी लिया, जिनके ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि उन पर भड़काने के आरोप हैं. लेकिन पुलिस ने प्राथमिकता के आधार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को ही दंगों का अभियुक्त बनाया और उन्हें गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। रिबेरो का इशारा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के बयानों की ओर था, जिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने भड़काऊँ भाषण दिए। विपक्ष के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला और उन्हें दिल्ली दंगों के मामले में हुई जाँच से संबंधित विपक्ष की चिंताओं से अवगत कराया। सीपीआई नेता डी. राजा, सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी, कांग्रेसी नेता अहमद पटेल, डीएमके से कनिमोझी और आरजेडी नेता मनोज झा इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इन नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली पुलिस की जाँच पर सवाल उठाए हैं।
राजसभा सदस्य संजय सिंह ने सभापति से की शिकायत
