जायज़ा डेली न्यूज़ मुंबई (संवाददाता) महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने गाइडलाइन जारी है।और मेट्रो समेत कई सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी है। हालांकि सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर फैसला नहीं लिया है। धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी और सरकार में ठनी हुई है। राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर धार्मिक स्थल खोले जाने का अनुरोध किया। इस पत्र में इस्तेमाल शब्द को लेकर सत्तारूढ़ दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में मेट्रो ट्रेनों का संचालन कल से चरणबद्ध तरीके से करने की अनुमति देने का फैसला किया है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद मुंबई मेट्रो ने कहा है कि शहर में 19 अक्टूबर से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा।इस बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र पर नाराजगी जताई है।यह सवाल है जो शरद पवार ने इस पत्र में पूछा है,राज्यपाल कोश्यारी का पत्र संविधान के ढांचे को तोड़ देगा, इस पर मजबूत राय व्यक्त करते हुए, क्या वे धर्मनिरपेक्ष ’घोषित संविधान की अवहेलना करेंगे क्योंकि धार्मिक स्थल खुले नहीं हैं? राज्यपाल कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह चौंकाने वाली है। शरद पवार ने प्रधानमंत्री (पीएम नरेंद्र मोदी) को लिखे पत्र में शिकायत की है कि ऐसी भाषा राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति के लिये मुनासिब नहीं है।
बदायूं 100 से ज्यादा सुहागिने ले रही थी विधवा पेंशन
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता)यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सख्ती कर रही है। इस बीच बदायूं जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां 100 से ज्यादा महिलाएं फर्जी तरीके से विधवा पेंशन का लाभ ले रही थीं। फिलहाल डीएम ने इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिये हैं।बदायूं. बदायूं जिले में पति को मृत बताकर सुहागिन महिलाओं द्वारा विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया है. प्रशासन को फिलहाल 106 ऐसे मामले मिले हैं. जिलाधिकारी ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए पेंशन रोकने की कार्रवाई के साथ अभी तक उन्हें दी गयी राशि वसूलने का भी निर्देश दिया है।जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार ने बुधवार को बताया कि जिले में कुल 106 महिलाएं ऐसी हैं। जिन्होंने अपने पति को मृत दिखा कर पेंशन का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें महिला ने पहले पति के मरने के बाद पेंशन लेना शुरू किया था, लेकिन दूसरे विवाह के बाद उसे बंद नहीं कराया।अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में सुहागिन मिली सभी महिलाओं की पेंशन रोकी जा रही है और उन्हें पेंशन के रूप में अब तक दी गई धनराशि की वसूली भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 891 ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी मौत हो चुकी है लेकिन अभी तक उनके खाते में पेंशन की रकम जा रही है, उसे बंद किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि कुछ शिकायतें मिली हैं, उनकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह एक सतत प्रकिया है जिसमें निरंतर जांच चलती रहती है और यथोचित कार्रवाई भी की जाती है।
लखनऊ । बीजेपी दफ्तर के पास कल आत्मदाह करने वाली महिला की श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के बर्न यूनिट में इलाज के दौरान मौत ।
हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल सरकार ने दाखिल किया हलफनामा
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता) हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा और उन्हें वकील की उपलब्धता पर जवाब देने को कहा था। राज्य सरकार ने इन पहलुओं का जवाब देने के अलावा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह सीबीआई जांच की निगरानी करे. जांच पूरी करने की समय सीमा भी तय करे। पिछले हफ्ते हाथरस मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े को अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से तीन पहलुओं पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के बारे में पूछा था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या पीड़ित परिवार ने वकील नियुक्त कर लिया है? क्या उन्हें इस मसले पर किसी सहायता की जरूरत है? साथ ही साथ मुकदमे की मौजूदा स्थिति पर भी जानकारी मांगी थी। यूपी सरकार ने जवाब में बताया है कि उसने पीड़ित पक्ष के गांव और घर पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई है। पुलिस और राज्य अर्धसैनिक बलों की कई टीमें नियुक्त की गई हैं। घर के बाहर राज्य पीएसी की एक टीम स्थाई रूप से कैंप कर रही है। पीड़िता के पिता, मां, 2 भाइयों, भाभी और दादी को निजी सुरक्षाकर्मी भी दिए गए हैं। घर के बाहर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी स्थाई रूप से तैनात है। घर के बाहरी हिस्से में 8 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि परिवार की निजता का कोई उल्लंघन न हो। यूपी सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि पीड़ित परिवार ने अपनी तरफ से वकील सीमा कुशवाहा और राज रतन को नियुक्त किया है. दोनों उनके लिए पेश हो रहे हैं।
लखनऊ मे 7 महीने बाद कल से खुलेंगे लखनऊ के मूवी थिएटर,
निशातगंज स्थित उमराव हॉल में कोरोना वायरस को लेकर हॉल में किया गया सैनिटाइजेशन।
साथ में ही गाइडलाइंस जारी की गई है कि आने वाले दर्शकों को काढ़ा और हल्दी दूध की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि इसके लिए दर्शकों को तय कीमत देनी होगी
