हरिद्वार कुंभ में शामिल होने वाले जगतगुरुदेव का कोरोना से निधन,
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता) जबलपुर: मध्य प्रदेश में नर्मदा कुंभ की नींव रखने वाले जदतगुरुदेव डॉ श्याम देवाचार्य महाराज ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया. दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद वह हरिद्वार कुंभ में शामिल होने पहुंचे थे, जहां वो वायरस की चपेट में आ गए. उनके निधन के बाद संस्कारधानी, महाकौशल समेत देश-प्रदेश के संत समाज में शोक का लहर है. बीजेपी विधयक अजय विश्नोई समेत उनके अनेक भक्तों ने इसे समाज की बड़ी क्षति बताया।
कुंभ यात्री राज्यों में बांटेंगे “कोरोना प्रसाद “मुंबई की मेयर का बयान
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ(संवाददाता) कोरोना के बेकाबू होती दूसरी लहर को लेकर अब दोषारोपण का सिलसिला तेज हो गया है। अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कुंभ यात्रियों को लेकर विवादित बातें कहीं हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कुंभ मेले से लौटने वाले तीर्थयात्री अपने-अपने राज्यों में कोरोना वायरस का ‘प्रसाद’ बांटेंगे। मुंबई लौटने वाले इन यात्रियों को क्वारंटीन करने पर विचार हो रहा है। क्वारंटीन का खर्च भी इन यात्रियों को ही उठाना होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई से चर्चा में मुंबई की महापौर पेडनेकर ने कहा, ‘कुंभ मेले से अपने-अपने राज्यों में लौटने वाले यात्री अब कोरोना को ‘प्रसाद’ के रूप में वितरित करेंगे। इन सभी लोगों को अपने-अपने राज्यों में अपने स्वयं के खर्च पर अलग-थलग यानी क्वारंटीन किया जाना चाहिए। मुंबई में भी हम उन्हें उनकी वापसी पर क्वारंटीन में रखने के बारे में सोच रहे हैं।’बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में इन दिनों कुंभ मेला चल रहा है। इसमें देशभर के लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। वहां कई संतों समेत अन्य यात्रियों को भी कोरोना हुआ है। कुछ संतों की तो मृत्यु भी हो गई है। कोरोना काल में मेले के आयोजन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया में इसको लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। इस बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों से अपील की है कि कोरोना संकट के चलते अब कुम्भ को प्रतीकात्मक रखा जाए। पीएम ने जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि से फोन पर बातचीत की और सभी संतों का हाल जाना। उन्होंने संतों से आग्रह किया कि अब कुंभ को कोरोना संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए।
यूपी में कोरोना 27 हजार से अधिक मामले, 120 की मौत,लखनऊ में 5913 नए संक्रमित डीजीपी और जिलाधिकारी संक्रमित,रोशन जैकब ने संभाला लखनऊ जिलाधिकारी का प्रभार
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता) यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में शनिवार को मामूली कमी नजर आई। शुक्रवार को जहां 27426 मामले सामने आए थे वहीं शनिवार को 27357 नए संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि, 120 लोगों की मौत हुई है। वहीं, लखनऊ में 5913 नए संक्रमित मिले हैं। शनिवार को प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं, लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के संक्रमित होने के बाद आईएएस अफसर रोशन जैकब ने जिलाधिकारी लखनऊ का प्रभार संभाल लिया है। वह सचिव भूतत्व खनिकर्म व निदेशक के पद अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा वह स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के महानिरीक्षक की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आईएएस जैकब 2004 बैच की सचिव स्तर की अधिकारी हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव आलोक कुमार भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पॉजिटिव आने के बाद उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है।
35 घंटे कोरोना कर्फ्यू: जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट, आईडी होना चाहिए आपके पास
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ(संवाददाता) कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में शनिवार की रात आठ बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शुरू होगा। यह कर्फ्यू सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलने वालों के साथ सख्ती की जाएगी लेकिन अपने कार्यस्थलों को जा रहे या लौट रहे श्रमिकों, प्रतियोगी परीक्षा देने जा अभ्यर्थियों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, पंचायत चुनाव की पोलिंग पार्टियों सहित कई लोगों को शर्तों के साथ आवाजाही की छूट रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए उनका आईडी ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। सीएम योगी ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। शादी-ब्याह के बारे में जारी निर्देर्शों के मुताबिक शनिवार-रविवार के दिन सभी वैवाहिक समारोह बंद स्थानों के अंदर अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ और खुले स्थानों पर 100 लोगों के साथ कराने होंगे। इस दौरान मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग अनिवार्य होंगे। सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इजाजत दी जाएगी और इनमें शामिल होने वालों को आईडी कार्ड के साथ जाने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन विशेष रूप से परिवहन निगम की बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी।कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। इस अवधि में जिले स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर तथा चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की जाएगी।
सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस ने केंद्र को घेरा,मनमोहन सिंह ने पीएम को लिखेंगे पत्र
जायज़ा डेली नई दिल्ली (संवाददाता) कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने शनिवार को आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में केंद्र सरकार का भारी कुप्रबंधन और अक्षमता देखने को मिली है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह फैसला भी किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पार्टी के सुझावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस कार्य समिति ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे देश भर में जरूरतमंद लोगों की मदद करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से कहा गया है कि वे राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन स्थापित करें ताकि लोगों की मदद की जा सके। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, भारत में कोविड-19 का पहला मामला 30 जनवरी, 2020 को सामने आया था। भारत में कोविड का पहला टीका 16 जनवरी, 2021 को लगाया गया था। इन दो तारीखों के बीच और उसके पश्चात, त्रासदी, अक्षमता और भारी कुप्रबंधन की एक विस्तृत गाथा है।कांग्रेस कार्य समिति ने आरोप लगाया कि पहले दिन से ही केंद्र सरकार ने महामारी के नियंत्रण से संबंधित सभी शक्तियां और अधिकार अपने हाथों में ले लिए। उसने कहा, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार का हर आदेश तथा निर्देश कानून बन गया और राज्य सरकारों के पास प्रशासनिक उपायों को अपनाने तथा लागू करने का कोई अधिकार या स्वतंत्रता नहीं रही।कांग्रेस की शीर्ष इकाई ने कहा, संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रारंभिक उपाय सतही थे। जब कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं था, ऐसी पस्थितियों में रोकथाम ही मात्र विकल्प था। उसके लिए ‘टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। लेकिन इस दिशा में भी केंद्र सरकार का प्रयास अपर्याप्त रहा। उसने आरोप लगाया, केन्द्र सरकार इस संबंध में पर्याप्त जन जागरूकता पैदा करने में असफल रही कि महामारी का घटता हुआ प्रकोप महामारी की दूसरी लहर का सूचक हो सकता है, जो कि पहली लहर की तुलना में अधिक विनाशकारी हो सकता है। बयान में दावा किया गया, पर्याप्त धन और अन्य रियायतें प्रदान करके भारत में दो स्वीकृत टीकों के उत्पादन और आपूर्ति में तेजी से वृद्धि करने में विफलता रही। भारत में अन्य टीका बनाने वाली कंपनियों के स्वीकृत टीकों के अनिवार्य लाइसेंसिंग और उत्पादन का विकल्प अपनाने में विफलता रही।सीडब्ल्यूसी ने कहा, पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के टीकाकरण के बाद सार्वभौमिक टीकाकरण लागू करने में विफलता रही। टीकाकरण कार्यक्रम में पूर्व पंजीकरण और नौकरशाही नियंत्रण से छुटकारा दिलाने में विफलता रही। टीकाकरण का क्रियान्वयन राज्य सरकारों और सरकारी तथा निजी अस्पतालों को सौंपने में विफलता रही। उसने दावा किया, टीके की खुराक की बर्बादी को रोकने या कम करने में विफलता रही, जिस कारण आज 23 लाख से भी अधिक खुराक बर्बाद हो चुकी है। संक्रमित व्यक्तियों और उनके संपर्कों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के परिमाण और गति को बनाए रखने में विफलता देखने को मिली। उसने यह आरोप भी लगाया, आत्मनिर्भरता के अव्यावहारिक जोश के कारण अन्य ऐसे टीकों के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने में विफलता रही, जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ और जापान में मंजूरी मिल गई थी। सीडब्ल्यूसी ने दावा किया कि राज्यों को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं कराये गए। उसने कहा, ”अपारदर्शी पीएम-केयर फंड में सैकड़ों करोड़ रुपये जमा होने के बावजूद राज्य सरकारों को पर्याप्त धन मुहैया कराने में केंद्र विफल रहा जबकि राज्य दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे थे – एक महामारी के खिलाफ और दूसरा आर्थिक मंदी के खिलाफ। सीडब्ल्यूसी ने कहा, लोगों को समझना होगा कि जब तक तत्काल सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाएंगे, राष्ट्र को एक अभूतपूर्व विनाश का सामना करते रहना पड़ेगा। आशा करते हैं कि सरकार विवेक और सद्बुद्धि से काम लेगी।
