हिजाब पर कर्नाटक में बवाल,तीन दिन बंद रहेगे सभी स्कूल कॉलेज हाई कोर्ट ने की सख्त टिप्पड़ी कहा ,जुनून या भावनाओं से नहीं,जो संविधान कहेगा, वही करेंगे
जायज़ा डेली न्यूज़ नई दिल्ली (संवाददाता) कर्नाटक के सरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर बैन का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने स्कूल-कॉलेजों को तीन दिन बंद रखने का आदेश दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट में मंगलवारको एक तरफ इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो दूसरी तरफ कई जगहों पर माहौल तनावपूर्ण था। कहीं स्टूडेंट्स के दो समूह आमने-सामने नारेबाजी कर रहे थे तो कहीं पथराव, लाठी चार्ज भी देखने को मिला। शिमोगा में तो धारा 144 लगानी पड़ गई।
इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने की सख्त टिप्पड़ी की सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा, ‘हम कारणों से चलेंगे, कानून से चलेंगे. किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं. जो संविधान कहेगा, वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए भगवद्गीता है। संविधान हमारे लिए भगवद् गीता है।मैंने संविधान के मुताबिक चलने की शपथ ली है।भावनाओं को इतर रखिए। हम ये सब हर रोज होते नहीं देख सकते.’सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी. बुधवार को भी इस पर बहस होगी।मंगलवार को सुबह इस मामले को लेकर कुछ कॉलेजों में छात्राओं और छात्रों के बीच तनातनी के बाद पथराव और नारेबाज़ी की ख़बरें आने लगीं। शिवमोगा और बन्नाहट्टी में दो पक्षों के बीच नारेबाज़ी और पथराव की घटना सामने आई. एक वीडियो में एक छात्र के अभिभावक भी पत्थर फेंकते नज़र आए। पुलिस ने बताया कि अब बन्नाहट्टी में स्थिति नियंत्रण में है।पुलिस ने बताया कि उडुपी ज़िले के एमजीएम कॉलेज में छात्र जमा हो गए। कुछ हिजाब पहने छात्राएं कॉलेज में पहले आईं। दूसरा पक्ष भगवा पगड़ी और शॉल डालकर कॉलेज आया था, जिन्हें कॉलेज परिसर में अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई।हिजाब पहनकर आई एक छात्रा ने बताया,”हमें पूरे साल हिजाब पहनकर कॉलेज में आने की अनुमति दी गई थी। अचानक से ये कहा गया कि हिजाब पहनकर कॉलेज के महिला कक्ष में भी नहीं जाने दिया जाएगा।”
300 यूनिट बिजली फ्री,अखिलेश ने जारी किया घोषणा पत्र
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता) समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने के साथ ही 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का वादा किया है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा की।सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।12 पास विद्यार्थियों को लैपटॉप का वितरण करेंगे।छोटे कारीगरों को हर साल 18 हजार रुपये की मदद करेंगे। किसानों के एक साल तक चले आंदोलन के शहीदों के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।कामधेनु योजना फिर से शुरू की जाएगी।2027 तक यूपी को 100 फीसदी साक्षर राज्य बनाएंगे।गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान देंगे।शहीद किसानों के नाम स्मारक बनवाया जाएगा। साइकिल के कारखानों के लिए अलग से मदद की जाएगी। बीपीएल को हर साल दो गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बुजुर्गों को हर साल 18 हजार रुपये पेंशन देंगे। पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल की जाएगी। 1090 को मजबूत किया जाएगा और जांच की व्यवस्था की जाएगी। कन्या विद्याधन दिया जाएगा। गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन व किराना स्टोर खुलेंगे। बुनकरों, दर्जियों व असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन दी जाएगी डायल 100 का रिस्पांस टाइम 15 मिनट से कम होगा। हर जिले में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्रों का बजट तीन गुना होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। एमएसएमई के लिए सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा।
दो पहिया वाहन चालकों को महीने में एक लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाएगा। गांवों में पेयजल की सुविधा के साथ ही वाईफाई सुविधा मिलेगी। शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। उन्हें तीन साल बाद नियमित किया जाएगा, बीपीएड को भी लाभ मिलेगा। वित्तविहीन शिक्षकों को पांच हजार मानदेय हर साल। गेहूं, चावल, दाल व तेल के लिए अन्त्योदय योजना चलाई जाएगी।वृद्धा आश्रम खोलेंगे। लैपटॉप वितरण में 50 फीसदी लड़कियों को वरीयता। महिला शिक्षिकाओं को नियुक्ति में विकल्प दिया जाएगा। बीपीएल महिला को 15 हजार प्रसव के दौरान दिया जाएगा। सभी थानों को अपग्रेड किया जाएगा। साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए अलग से टीम बनेगी। अलग से महिला पुलिस टीम बनेगी। पुलिसकर्मियों को उनके बगल के मंडल में नियुक्ति मिलेगी। हर सप्ताह छुट्टी भी दी जाएगी। पुलिस लाइन में नए आवासीय भवन बनेंगे।सीएम जन सुरक्षा सेल का गठन। एक्सप्रेस वे को बढ़ावा देंगे। प्रदेश के किसी भी कोने से आने में पांच घंटे ही लगे। इसके लिए नेटवर्क बनेगा। सभी जिला मुख्यालयों को फोन लेन से जोड़ेंगे।बिजली उत्पादन और एग्रीकल्चर वेस्ट व सॉलिड वेस्ट से बिजली बनाने के केंद्र बनाएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा और पुराने जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण होगा। मण्डल में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल व नर्सिंग कॉलेज बनेगा। सीएचसी पीएचसी में टेली मेडिसिन सेवा शुरू होगी। एम्बुलेंस की संख्या बढ़ेगी और शिक्षा बजट तीन गुना किया जाएगा।पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य करेंगे।सभी तहसीलों में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य शिक्षा कोष का गठन किया जाएगा। पांच यूनिवर्सिटी व कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में संविदा भर्ती बंद की जाएगी।10 हजार करोड़ रुपये का फॉर्मर रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा।सांड की टक्कर से मरने वालों के परिजनों को पांच लाख रुपये देंगे।युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देंगे। मीडिया कर्मियों के लिए सभी तहसील में केंद्र बनाएंगे। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देंगे।11 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। पुलिस में भर्ती करेंगे। शहरों को डी कजेस्ट किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। फॉरेंसिक लैब को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं।अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग से विकलांग को वोट दिलाने के मामले में शिकायत की गई है। आरोपी जिलाधिकारी को हटाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा बेईमानी करेगी और हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। उम्मीद है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा।
जो आज़म खान का जेल जाना सही बताए उसका हुक्का पानी बंद :तज़ीन फातिमा
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता) रामपुर: सीतापुर जेल में बंद आज़म खान की पत्नी तज़ीन फातिमाने चुनावी मोर्चा संभाल रखा है। रामपुर में महिला सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी मुखालिफ लोग हैं, जो आज़म खान की जेल को ये कहते हैं कि सही जेल गए और उनका बुरा चाहते है, आप ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार कीजिए। सामाजिक बहिष्कार का मतलब ये है कि ऐसे लोगों के साथ आप अपना हुक्का पानी बन्द कर दें। कोई शादी-विवाह का ताल्लुक नहीं रखे, जो लोग आज़म खान के मुखफिल हैं, वो आपकी खुशियों के भी मुखालिफ हैं, इसलिए आपकी कोई रिश्तेदारी हो ऐसे लोगों का आप सामाजिक बहिष्कार करें। शादी विवाह से बिल्कुल अलग हो जाएं। उनसे ये कह दें कि जब तुम हमारी खुशी में शामिल नहीं हो तो हम तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं हैं। तज़ीन फातिमा ने कहा कि जो इंसाफ आज़म खान और जो बेगुनाह बंद है, उनको नहीं मिल रहा है। आपको भी इस सरकार में नहीं मिल सकता, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि एकतरफा होकर समाजवादी पार्टी को वोट दें।
तीन साल में 17000 किसानों ने की आत्महत्या
जायज़ा डेली न्यूज़ नई दिल्ली (संवाददाता) केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि साल 2018 से 2020 के बीच देश में 17000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दुर्घटनाओं में मृत्यु और आत्महत्या के मामलों के आंकड़े इकट्ठा करता है।वार्षिक रूप से इन्हें ‘भारत में दुर्घटनाओं में मृत्यु और आत्महत्याएं’ (एडीएसआई) रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित भी करता है। उन्होंने बताया कि एडीएसआई रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 5,763 किसानों ने, 2019 में 5,957 किसानों ने और 2020 में 5,579 किसानों ने खुदकुशी की। देश के कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर ध्यान नहीं दिया गया तथा इस सरकार की नीतियों को लेकर उन्हें संदेह है। बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना के धैर्यशील माने ने कहा, ‘हमें सरकार की नीयत पर संदेह नहीं है, लेकिन नीतियों को लेकर संदेह जरूर है।शिवसेना सांसद ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने की मांग का उल्लेख बजट में नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह एमएसपी पर फैसला ले।
इराक:राष्ट्रपति चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
जायज़ा डेली न्यूज़ नई दिल्ली (संवाददाता) अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सत्र का बहिष्कार करने के बाद इराक की संसद ने सोमवार को देश के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित मतदान को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इराक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सोमवार को होना था, लेकिन संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों ने सत्र का बहिष्कार किया और मतदान अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इराक में चार महीने पहले आम चुनाव हुए थे। तब से नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में मतदान सोमवार दोपहर को होना था। वर्तमान में इराकी कुर्द अल्पसंख्यक के सदस्य बरहम सलीह के पास राष्ट्रपति का पद है। विभिन्न संसदीय गुटों और राजनीतिक दलों के सत्र के बहिष्कार के आह्वान के कारण इराक में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। बगदाद के भारी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन में 329 सीटों वाली संसद के पास इस पद के चुनाव के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत होने की संभावना नहीं है।अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सत्र का बहिष्कार करने के बाद इराक की संसद ने सोमवार को देश के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित मतदान को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इराक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सोमवार को होना था, लेकिन संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों ने सत्र का बहिष्कार किया और मतदान अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इराक में चार महीने पहले आम चुनाव हुए थे। तब से नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है| देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में मतदान सोमवार दोपहर को होना था। वर्तमान में इराकी कुर्द अल्पसंख्यक के सदस्य बरहम सलीह के पास राष्ट्रपति का पद है। विभिन्न संसदीय गुटों और राजनीतिक दलों के सत्र के बहिष्कार के आह्वान के कारण इराक में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। बगदाद के भारी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन में 329 सीटों वाली संसद के पास इस पद के चुनाव के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत होने की संभावना नहीं है।
