जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता) यूपी सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय खोलने की सशर्त अनुमति दी । 19 अक्टूबर से खुलेंगे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय प्रथम चरण में कक्षा-9 से 12 तक के विद्यालय खुल सकेंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार की एडवाइजरी और यूपी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होगा।शिक्षण कार्य विद्यालयों को छात्र.छात्राओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा,सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दो पालियों में 9 से 12 तक की कक्षाओं को चलाने की अनुमति दी गई है। विद्यार्थियों को उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही पठन-पाठन हेतु बुलाया जायगा।बच्चों का भविष्य तथा स्वास्थ्य दोनों महत्वपूर्णडिप्टी सीएम डॉ0 दिनेश शर्मा ने दी जानकारी 1 दिन में प्रत्येक कक्षा की 50% संख्या में ही बुलाए जाएंगे छात्र।
महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी करके महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली अनिवार्य कार्रवाई के बारे में बताया है। यह एडवाइजरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ हुए कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस की शिथिलता और कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल पैदा हुए थे. मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छाया रहा और इसे लेकर राज्य सरकार की भी बड़ी किरकिरी हुई। इस मामले के बाद केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लग रहे थे कि वे महिला सुरक्षा और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में न्याय दिलाने को लेकर गंभीर नहीं हैं। इसका संज्ञान लेते हुए शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई है जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में पुलिस की अनिवार्य कार्रवाई के बारे में बताया गया है। इस एडवाइजरी में महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों के मामलों में कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।इसमें ‘आईपीसी के सेक्शन 166ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 154 के सब सेक्शन (1) के तहत सूचना दर्ज नहीं करने’ के संबंध में 16 मई 2019 की गृह मंत्रालय की एडवाइजरी का संदर्भ दिया गया है।उधर हाथरस प्रकरण पर हाईकोर्ट लखनऊ स्वतः संज्ञान मामला में उत्तर प्रदेश शासन ने मामले की प्रभावी पैरवी हेतु AAG विनोद शाही को विशेष अधिवक्ता नामित किया , विनोद शाही सरकार की तरफ से मामले की पैरवी करेंगे। इस मामले में HC ने ACS होम, DGP, ADG L&O , हाथरस के कलेक्टर ,कप्तान को सशरीर तलब किया है। 12 अक्टूबर को HC करेगा मामले की सुनवाई।
