जायज़ा डेली न्यूज़ दिल्ली (संवाददाता ) कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा और कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पत्र के साथ देशभर से जुटाए गए 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी सौंपे जाएंगे। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने पिछले दिनों विपक्षी नेताओं के साथ भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में बताया कि पार्टी ने देशभर के किसानों से मांग-पत्र और हस्ताक्षर जुटाने के लिए राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत सितंबर में की थी। उन्होंने कहा कि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग करते हुए 2 करोड़ हस्ताक्षर अब तक जुटाए जा चुके हैं। वेणुगोपाल ने कहा, ”सरकार ने प्रदर्शन कर रहे लाखों किसानों को बदनाम करने और उन्हें थका देने का रास्ता चुना है। मोदी सरकार और इसके मंत्रियों ने उनके अपमान का रास्ता चुना है। अहंकारी मोदी सरकार ने शुरू में ही किसानों को धोखा दे दिया था। यह पूरी तरह साफ हो गया है कि मोदी सरकार किसानों और कृषि मजदूरों के बजाय बड़े उद्योगपतियों की भलाई को प्रतिबद्ध है।”कांग्रेस नेता ने कहा, ”सरकार जनता के पैसों से बेरहम कृषि कानूनों के समर्थन में और प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुटी है। किसान विरोधी कानूनों के पक्ष में समर्थन पैदा करने के लिए मीडिया से फर्जी सर्वे दिखवाए जा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ तीन महीनों तक जन आंदोलन चलाया है। राहुल गांधी ने इस कैंपेन के तहत पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा भी की थी।
ठंड ने मुंबई में भी दे दी है दस्तक तापमान 16 डिग्री सेल्सियस
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता ) ठंड ने मुंबई में भी दस्तक दे दी है। मंगलवार को यहां इस मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग (आईएमडी) ने इस बारे में जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार महानगर के अलावा, महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी रात के तापमान में कमी होने से ठंड बढ़ गई है।आईएमडी ने कहा कि अगले दो दिनों तक शहर में तापमान कम रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार सांताक्रूज स्टेशन क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से दो डिग्री कम और अधिकतम 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलाबा में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।आईएमडी मुंबई के उपमहानिदेशक केएस होसालिकर ने बताया कि मुंबई के पड़ोस में स्थित ठाणे में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई और आसपास के इलाकों के अलावा मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है।मौसम विभाग के अनुसार पुणे में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री, अकोला में 9.6 डिग्री और गोंदिया में 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। औरंगाबाद में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री, परभणी में 7.6 डिग्री, बीड में 10.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री, सांगली में 12.6 डिग्री और सतारा में नौ डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारत यात्रा से रोकेने के लिए किसान ब्रिटिश सांसदों को लिख रहे खत
जायज़ा डेली न्यूज़ दिल्ली (संवाददाता ) केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके किसान अब केंद्र सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए दिल्ली-हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघु बॉर्डर पर डटे किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने मंगलवार शाम कहा कि आज पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर कल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को भारत आने वाले हैं। हम ब्रिटिश सांसदों को लिख रहे हैं कि वे ब्रिटेन के पीएम को भारत आने से तब तक के लिए रोक दें, जब तक कि किसानों की मांगें भारत सरकार से पूरी नहीं हो जातीं। जानकारी के अनुसार, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 27वें दिन भी जारी है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगें मानने की अपील की है। वहीं सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन संभव है। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा किसान संगठन नेताओं के पास रविवार देर रात भेजे गए वार्ता के प्रस्ताव पर संयुक्त मोर्चा की मंगलवार को होने वाली बैठक में फैसला होगा। 32 किसान संगठनों के अधिकांश नेता केंद्र सरकार के उक्त प्रस्ताव को रस्मी मान रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ बातचीत करनी है अथवा नहीं, इसका फैसला संयुक्त मोर्चा के नेता सामूहिक रूप से लेंगे।भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने रविवार को पत्र किसान संगठनों के पास भेजा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। सरकार की ओर से ठोस समाधान का प्रस्ताव आता है तो किसान हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार भी तीनों कृषि कानूनो के संशोधन पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है, इस पत्र में कुछ भी नया नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की आज किसान संगठनों के साथ हुई बैठक पर किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए वो नकली संगठन बनाकर ला रहे हैं, RSS का अपना किसान संगठन है उनसे मीटिंग क्यों नहीं हुई? हमें कोई जल्दी नहीं है पंजाब और हरियाणा में हमारी गिनती बढ़ रही है। देश में आंदोलन फैल रहा है।
यूपी : ड्राइविंग लाइसेंस और RC को लेकर सरकार बदलने जा रही है नियम, जानें कब से होंगे लागू
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता ) ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नहीं है या फिर उसकी वैधता खत्म हो गई है तो तुरंत उसे रिन्यू करवा लें। नहीं तो इसकी आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है। केन्द्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर नए नियम लाने की तैयारी में है। जनवरी से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इस नियम के तहत अगर पकड़े गए तो पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।परिवहन विभाग ने बताया कि सरकार के निर्देश पर मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों को 31 दिसंबर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस दौरान इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। विभाग ने बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रिन्युू करवाने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करके आगे बढ़ें।अगला विकल्प डीएल सेवाओं पर क्लिक करें। इसके बाद अपने डीएल नंबर के साथ कुछ अन्य जानकारियां देनी होंगी। फिर सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। विभाग के अधिकारी ने बताया कि आगे के काम के लिए नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करना होगा। फिर पेमेंट करना होगा। आरटीओ कार्यालय बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाइल किया जाएगा। जिसके बाद लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा।
